देहरादून। प्रकृति की गोद में बसे देवभूमि उत्तराखंड के लिए आपदाएं और उनका दर्द कोई नया नहीं है। हर वर्ष मानसूनी सीजन, बादल फटने, भूस्खलन, अतिवृष्टि और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाएं यहां भारी तबाही मचाती हैं, जिससे जन-धन, कृषि और बुनियादी ढांचे को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। इन विकट परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी है। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो चुके हैं, जो आपदा पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आए हैं।

प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने वाले उत्तराखंड के परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने राहत का दायरा बढ़ा दिया है। अब आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को चार लाख रुपये के स्थान पर आठ लाख रुपये की अनुग्रह सहायता मिलेगी। वहीं, पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलने वाली सहायता राशि भी 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है। राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत विभिन्न मदों में सहायता राशि बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले से आपदा प्रभावित परिवारों, किसानों और पशुपालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं। उत्तराखंड में हर वर्ष अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों, कृषि भूमि, फसलों और सड़कों को नुकसान पहुंचने से प्रभावित परिवारों के सामने आजीविका और पुनर्वास का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में सहायता राशि बढ़ने से प्रभावित लोगों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक संबल मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से आपदा सहायता के मानकों में वृद्धि का अनुरोध किया था। राज्य सरकार की पहल के बाद केंद्र ने विभिन्न मदों में राहत राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के अनुसार, नए मानकों से प्रभावित परिवारों के साथ किसानों, पशुपालकों और अन्य प्रभावित वर्गों को भी लाभ मिलेगा। इससे क्षतिग्रस्त कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और सार्वजनिक ढांचे की पुनर्स्थापना को गति मिलेगी। कृषि क्षेत्र में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित कृषि फसलों के नुकसान पर अब 8,500 रुपये के स्थान पर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार रुपये और बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता निर्धारित की गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी रूप से भूमि क्षतिग्रस्त होने पर सहायता 47 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। पशुपालकों को भी राहत दी गई है। बड़े पशु की क्षति पर 50 हजार रुपये और छोटे पशु की क्षति पर 5,100 रुपये प्रति पशु सहायता मिलेगी। पोल्ट्री के नुकसान पर 130 रुपये प्रति पक्षी निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांगता के मामलों में सहायता बढ़ाई गई है, जबकि कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी गई है। सार्वजनिक ढांचे की मरम्मत के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए 1.60 लाख रुपये और ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सहायता मानकों में वृद्धि से आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक मदद मिलेगी और राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों को मजबूती मिलेगी। हालांकि, बढ़ी हुई सहायता का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब नुकसान का आकलन समय पर हो और प्रभावितों तक धनराशि बिना देरी पहुंचे।