देहरादून। उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) के पार्ट IX के तहत 350 करोड़ रुपए की इंसेंटिव रकम मंजूर की गई है।  जिसका टाइटल 'फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुशलता के लिए राज्यों को इंसेंटिव' रखा गया है। इस बड़ी कामयाबी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का धन्यवाद अदा किया है। 

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और राजकोषीय अनुशासन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने कर संग्रह (टैक्स कलेक्शन) बढ़ाने, व्यय नियंत्रण (खर्च को कंट्रोल करना), डिजिटल भुगतान प्रणाली (डिजिटल पेमेंट सिस्टम) को सशक्त करने और बजट मैनेजमेंट में सुधार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि, इससे पूर्व राज्य को खनन क्षेत्र में पारदर्शी नीतियों, ई-टेंडरिंग एवं ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने और परिवहन विभाग में सुधारों के लिए भी केंद्र सरकार से इंसेंटिव अमाउंट मिल चुकी है। यह दर्शाता है कि उत्तराखंड लगातार सुधार आधारित शासन मॉडल को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सुशासन, पारदर्शिता और विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिया गया यह प्रोत्साहन, राज्य के लिए प्रेरणास्रोत है और इससे हमारी विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार 'विकास भी, विरासत भी' के संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उधर, 23 फरवरी को ही केंद्र सरकार ने हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। धामी सरकार ने केंद्र सरकार से अर्धकुंभ के लिए बड़े बजट की मांग की थी। इसके अलावा 21 फरवरी को पूंजीगत निवेश योजना (SASCI) 2025-26 के तहत राज्य को 105.11 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा अप्रैल महीने से पहले लागू किए गए सुधारों के लिए 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत की है।